बुटवल । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई कम्तिमा १० प्रतिशत नि:शुल्क शैय्या र उपचार अनिवार्य उपलब्ध गराउन निर्देशन गरेको छ ।
मन्त्रालयले बुधबार एक निर्देशन जारी गर्दै स्वास्थ्य संस्था संचालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारको लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे विरामीको लागि कुल शैयाको दश प्रतिशत शैया छुट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्य रुपमा गराउन भनेको हो । मन्त्रालयले सोही मापदण्डको दफा ७२ (ट) मा विरामीले संस्थाबाट सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क, प्रक्रिया तथा अवधि समेत खुलाएको विरामी बडापत्र अस्पतालको अग्रभागमा देखिने गरी राख्नु भनेको छ ।
‘मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुबाट विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुमा नियमित तथा आकस्मिक अनुगमनको क्रममा मापदण्ड बमोजिम नभएको देखिएको तथा अस्पतालमा पार्किङको शुल्क उठाउने गरेको, कार्यरत जनशक्तिलाई न्यूनतम पारिश्रमिक समेत उपलब्ध नगराएको भन्ने गुनासोहरु समेत प्राप्त भएकोले स्वास्थ्य संस्था संचालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ तथा अन्य प्रचलित कानूनमा भएका सम्पूर्ण व्यवस्थाहरु सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरुले पूर्णरुपमा पालना गर्नु गराउनु हुन सबैमा अनुरोध छ ।’-निर्देशनमा भनिएको छ । सो अनुसार नभए प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुने भन्दै मन्त्रालयले सचेत गराएको छ ।
Advertisement
